ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਲਾਨ

<p>ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।</p> <p><iframe class="vidfyVideo" style="border: 0px;" src="https://ift.tt/xeIa2PA" width="631" height="381" scrolling="no"></iframe></p> <p><strong>ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?</strong></p> <p>ਦਰਅਸਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।&nbsp;</p> <p>ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 8%, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।</p> <p>ਸਰਕਾਰ ਇਸ 8% ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।</p> <p>ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 8% ਫੀਸ ਦਾ 5% ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ 5% ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।</p> <p><strong>ਰੀਚਾਰਜ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?</strong><br />ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 28-ਦਿਨਾਂ, 56-ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 84-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।</p> <p>ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, TRAI ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।</p> <p>ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਲਹਾਲ ₹299 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ₹250 ਤੋਂ ₹260 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ₹300 ਤੋਂ ₹400 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।</p> <p><iframe title="Akali Dal Waris Punjab De ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕਜੁੱਟ | Abp Sanjha" src="https://www.youtube.com/embed/F0c7_cFTzxk" width="1059" height="595" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>